मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दे रही सरकार, इस सरकारी योजना से 22 हजार से ज्यादा जुड़ चुके मछुआरे, जानिए क्या-क्या सिखाया जाता है

On: January 11, 2026 8:42 AM
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मछली पालन के प्रशिक्षण में क्या-क्या सिखाया जा रहा है

मछली पालन के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मछली पालन की नई तकनीकी सिखाई जाती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन की आधुनिक तकनीक को सिखाया जा रहा है। जिससे मछली पालन करके लोगों को रोजगार मिल रहा है। तथा पोषण सुरक्षा अभियानों में भी इससे मदद मिल रही है। इसलिए मछली पालन से जुड़ी कई तरह की सरकारी योजनाएं चल रही है। जिससे मछली पालन के लिए आवश्यक चीजों पर सब्सिडी भी दी जाती है।

इसी कड़ी मैं आपको बता दे की पीएमएमएसवाई योजना के तहत मछुआरों और मछली पालको के कौशल विकास और जनता निर्माण पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसमें अभी तक 22000 से ज्यादा मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया है, और आगे भी यह योजना तेजी से काम कर रही है।

मछली पालन के प्रशिक्षण में क्या-क्या सिखाया जा रहा है

मछली पालन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगर जुड़ते हैं तो कई तरह की चीज़ सीखने को मिलती है जैसे कि तालाब में मछली का पालन कैसे करें। उनकी देखरेख कैसे करें। मछली के बीज कैसे तैयार करें। मछलियों को बीमारी से कैसे बचाएं। मछलियों का चारा खुद कैसे तैयार करें। मछली से जुड़े कौन से उत्पाद है जिनको तैयार करके आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत विभिन्न प्रकार के मछलियों के पालन की जानकारी दी जाती है।

मछली पालन से जुड़े कार्यक्रम पर करोड़ का बजट

मछली पालन से जुड़े कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जिसमें लगभग 3 करोड रुपए का बजट तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत 499 प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम से मछली उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है।

PMMSY योजना का फायदा कैसे उठाएं

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले PMMSY पोर्टल पर पंजीयन करना होगा यहां पर आप अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। इसके बाद एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ डीपीआर तैयार करके अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद ही वित्तीय सहायता और अन्य लाभ इस योजना के तहत दिए जाते हैं। जिसमें सामान्य वर्ग को 40% जबकि एससी, एसटी और महिलाओं को 60% तक सब्सिडी मिलती है।

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