MP: किसानों के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 27746 करोड रुपए का पैकेज पास किया है, जिससे पशुपालन इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा।
पहली कृषि कैबिनेट में किसानों के लिए करोड़ों रु का ऐलान
मध्य प्रदेश में बीते दिन कृषि कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। यहां पर 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी मिल गई, 27746 करोड रुपए का पैकेज किसानों के लिए पास किया गया है। जिससे खेती किसानी के साथ-साथ पशु पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल जाएगी। इस तरह से किसानों को आमदनी बढ़ाने में सरकार सीधा मदद करेगी।
बता दे की मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नागलवाड़ी में सोमवार के दिन पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन हुआ जिसमें जनजाति इलाके की इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अध्यक्ष रहे और किसानों के हित में उन्होंने कई फैसले लिए।
6 विभाग की 16 योजनाओं को मिली मंजरी
इस कैबिनेट बैठक में 6 विभाग की 16 योजनाओं को मंजूरी मिली है। जिसमें कृषि विभाग के लिए 3502.48 करोड रुपए, पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए चार योजनाएं मंजूर हुई है जिसके लिए 9508 करोड रुपए, सहकारिता विभाग की चार योजनाओं के लिए 8186 करोड रुपए, नर्मदा घाटी विकास के दो प्रस्ताव के लिए 2017.97 करोड रुपए, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की तीन योजनाओं के लिए 4263.94 करोड रुपए, मछुआ कल्याण एवं मध्य विभाग के दो योजनाओं के लिए 218.50 करोड रुपए खर्च होंगे।
जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, उनकी आय बढ़ाने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जाएगा।
25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाएगी सरकार
योजनाओं को मंजूरी देने के अलावा 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाने की भी बात की गई। जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़वानी जिले के 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। इसके लिए उनको उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा और प्रदेश के बाहर जाकर वह खेती की आधुनिक तकनीक सिखा पाएंगे। फिर प्राकृतिक खेती करके पर्यावरण को बचा पाएंगे। प्रदूषण फैलने से रोक पाएंगे। सेहतमंद खेती कर पाएंगे।
